राजा हुसेन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशलाई नेपालकै सबैभन्दा बढी घाम लाग्ने भू–भाग मध्ये एक मानिन्छ । समथर तराईको भु–भाग, लामो समयसम्म उपलब्ध सूर्यको प्रकाश र प्रशस्त खुला जमिन । साथै भारतसँगको सीमावर्ती बजार पहुँचका कारण मधेश प्रदेश सौर्य ऊर्जा निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेशको रुपमा लिइन्छ ।
सोही सम्भावनाका आधारमा मधेश प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जालाई ‘समृद्धिको मेरुदण्ड’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ को नारा समेटियो, कानुन बनाइयो, बजेट विनियोजन गरियो, लगानी सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग सम्झौता पनि गरियो। तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आइपुग्दा पनि परिणाम भने निराशाजनक देखिन्छ । गौरवको योजनाका रूपमा प्रदेश सरकारले अघि सारिएको सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम कानुनी झमेलामा फसेर, अन्तरसरकारी समन्वयको अभावमा र संस्थागत कमजोरीका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा वर्षको ३०० भन्दा बढी दिन घाम लाग्ने तथ्यांक छ । प्रदेशमा सिँचाइ, कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान र सामुदायिक रेडियो सञ्चालनका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अत्यावश्यक छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएयता सौर्य ऊर्जामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा संघीय सरकारले सौर्य ऊर्जाका लागि एक करोड रूपैयाँ पठाएको थियो। त्यसपछि लगातार दुई वर्षसम्म संघीय सरकारले तीन÷तीन करोड रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन ग¥यो। तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेपछि अहिले संघीय सरकारले बजेट नै विनियोजन गर्न छाडेको छ ।
सो समयमा प्रदेशले पनि थप २ करोड थपेर ५ करोडको बजेट बनाएर काम थालेको थियो। सुरुवातमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनभित्र सोलार प्लान्ट लगाउने योजना बनाईयो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डीपीआरसमेत तयार पा¥यो। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि समस्या देखिन थाल्यो। कार्यविधि स्पष्ट नहुनु, खर्च शीर्षकको असमानता, संघीय निकायबाट आवश्यक स्वीकृति नआउनु र प्राविधिक तयारी अभावका कारण बजेट खर्च हुन सकेन। परिणामतः संघीय सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सौर्य ऊर्जाका लागि बजेट नै पठाउन छाड्यो।
प्रदेश ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकी इन्जिनियर सम्झना लामिछानेले संघीय र प्रदेश सरकारको कानुनी झमेलाका कारण सौर्य ऊर्जामा काम गर्न नसकिएको बताइन् । विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा एक मेगावाट भन्दाको सौर्य ऊर्जामा काम गर्न विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति चाहिने व्यवस्था भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । सौर्य ऊर्जा र विद्युत‍्सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति अभावका कारण पनि काम नभएको उनी बताउँछिन् ि।

‘मन्त्रालयमा सिभिल समूहका कर्मचारी मात्रै थियौँ, सौर्य ऊर्जामा काम गर्ने विज्ञ जनशक्ति र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्। सौर्य ऊर्जा जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्न इन्जिनियरिङ र ऊर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। सौर्य प्रणाली डिजाइन, ग्रिड एकीकरण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपि) प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन जस्ता कार्यका लागि आवश्यक विज्ञता अभाव मन्त्रालयमा देखियो।
कानुन बनाइयो तर कार्यान्वयन गरिएन
सौर्य उर्जा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन तत्कालीन प्रदेश सरकारका ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले २०७६ सालमा विद्यालय र रेडियो एफएमलाई सोलार अनुदान दिने योजना ल्याए। तर विद्युत् प्राधिकरणको असहयोगले कार्यान्वयन हुन सकेन। विद्यालय र रेडियोलाई कम्तीमा ५ देखि १० मेगावाटको सुविधा दिने योजना थियो। तर विद्युत् प्राधिकरणको ऐनमा एक मेगावाट भन्दा माथिको योजनामा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्राधिकरणले स्वीकृति दिएन ।

त्यसपछि प्रदेशमा विद्युत्‌ क्षेत्रको सर्वांगीण विकास, विद्युतीय स्रोतको पहिचान, प्रादेशिक वितरण प्रणाली एवं लाइनको निर्माण, विस्तार, व्यवस्थापन, सुदृढीकरण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्ने, सबै वर्गका ग्राहकलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सर्वेक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युत्‌ ऐन २०७७ ल्याइयो। तर यसमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन बाधक बन्यो। विद्युत‍्सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघमै रहेकाले प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। प्रादेशिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ संशोधन भई प्रादेशिक अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशले ऐन बमोजिम नियमावली नल्याएसम्म सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने लामिछाने बताउँछिन्।

प्रदेश सरकार आफैंले वा प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा मन्त्रालयले विद्युत‍्को उत्पादन वा विकास गर्न तथा प्रसारण वितरण गर्न सक्ने र प्रदेश विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास सम्बन्धी एकाइ, प्रादेशिक विद्युत् बोर्ड, प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा कम्पनी वा सहायक कम्पनी गठनको व्यवस्था रहे पनि ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा यी विषय अलपत्र छन्।

प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक एवं निजी विद्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक एवं निजी एफएम र महिला उद्यमी उद्योगमा संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य अनुरूप ‘सौर्य ऊर्जा विशेष कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८०’ पनि ल्यायो।

कार्यविधिमा प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको सहज पहुँचका लागि सौर्य खानेपानी प्रणाली, सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणाली, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गरिने ठूलो मात्राको सौर्य ऊर्जा प्रणाली कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनी व्यवस्था छ। तर यो पनि कार्यान्वयनमा आएन। आयोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक जग्गा बहालमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहे संघले पठाएको अनुदान रकम चालु खर्च शीर्षकमा पठाउनुपर्नेमा पुँजीगत शीर्षकमा पठाई दिएपछि कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनी बताउँछिन्।
साथै योजनाका लागि सार्वजनिक जग्गा बहालमा तोकिएको र त्यसको स्वीकृति प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर अधिकांश जग्गा कृषि क्षेत्र भएकाले सो मासिने डरका कारण बजेट सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। नीति तथा योजना आयोग मधेशका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार कानुन कार्यान्वयन नआउनुमा संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको गल्ती देख्छन्।

‘सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमै निहित छ भन्ने प्रदेश सरकारलाई थाहा नभएको विषय होइन,’ उनी भन्छन्,‘पहिले संविधानबमोजिम अधिकार बाँडफाँट गर्नु प¥यो अनि त्यसपछि कुनै योजना ल्याउनुपर्ने हो।’ संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर ‘डेभलेपमेन्ट युनिट’का रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको उनी आरोप लगाउछन् । संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि जबसम्म प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् उनी टिप्पणी गर्छन् ।

विद्युत् प्राधिकरण बाधक
मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ को नारासहित सौर्य ऊर्जा विकासका कार्यक्रम समावेश ग¥यो। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा संघीय सरकारलाई दोष दिन्छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गरे पनि संघीय सरकारको असहयोगका कारण योजना अघि बढ्न सकेन। राउत भन्छन्, “तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै समन्वयमा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल लगानी सम्मेलन २०७५ मा क्यानडाको स्काई पावर कम्पनीका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरीसँग २५० मेगावाट सौर्य परियोजनाका लागि सम्झौता गरेका थियौँ। बर्दिवास क्षेत्रमा जग्गा समेत खोज्यौँ। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम अघि बढाउन दिएन।” उनका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) आवश्यक थियो। तर प्राधिकरणले सम्झौता नगर्दा परियोजना अगाडि बढ्न सकेन।

२०७५ चैतको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुप (सीजी) र क्यानडाको स्काई पावरबीच ६०० मेगावाट सौर्य परियोजनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यही सम्मेलनमा सीजीले प्रदेश सरकारसँग २५० मेगावाट उत्पादन क्षमताका तीन सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति जनाएको थियो।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई) ले २०७५ सालमा पर्साको परवानीपुर सोलार फार्म (३० मेगावाट) र महोत्तरीको सोलार पीभी प्रोजेक्ट, ढल्केवर (१२० मेगावाट) का लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।

कागजमै सीमित गौरवका योजना

मधेश प्रदेश नीति आयोगले पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) सार्वजनिक गरे पनि उक्त योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। सौर्य ऊर्जा जडानका लागि आवश्यक जमिन र पर्याप्त घाम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु तथा जनस्तरमा सौर्य ऊर्जाबारे पर्याप्त चेतना अभाव हुनुका कारण गौरवका योजना कागजमै सीमित भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले पहिलो आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसकेको तथ्य आयोगकै दस्तावेजमा उल्लेख रहेको बताएका छन्।

आयोगले ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’ भन्ने नारासहित दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८२/८३) समेत ल्याइसकेको छ। तर उक्त योजनामा प्रदेशमा बत्ती बाल्न सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने दर ०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ, जसले सौर्य क्षेत्रको कमजोर प्रगति झल्काउँछ ।
हाल प्रदेशका सौर्य उर्जाको अवस्था
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार हाल मधेश प्रदेशमा १२६ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली सञ्चालनमा छन् । जसको कुल क्षमता २०८.५० किलोवाट रहेको छ। यसैगरी, मधेशमा २,८२८ वटा सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अन्य सिँचाइ आयोजनाबाट समेटिन नसकेका क्षेत्रमा सौर्य सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रकी उपनिर्देशक पार्वता भट्टले बताउँछिन ।

मधेश प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्न नसक्दाप नि संघीय सरकारको पहलमा भने ब्रिटिस एम्बेसीको सहयोगमा सञ्चालित ‘नेपाल रिनुअल इनर्जी प्लान्ट’ परियोजनाअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जातर्फ केही काम भएका छन् । परियोजनामा संलग्न अभयकुमार यादवका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गत सौर्य प्लान्टमार्फत ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन, २०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् चार्जिङ स्टेसन स्थापना तथा २० हजार पावर इन्डेक्स वितरण गरिएको थियो। त्यसवाहेक मधेश प्रदेशमा खासै काम भएको छ्रैन ।